दोस्तों से सही आपको पता है कि अक्सर चर्चा उड़ती है कि सरकार 8 वीं वेतन आयोग कब ला रही है. जिसके तहत यह सुनने को मिल रहा है कि मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में हाल ही में यह स्थिति को जांच किए थे जिसके तहत यह सुनने को मिल कर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का साल है केंद्र सरकार के द्वारा कई लोकलुभावन घोषणाओं के कयास लगाए जा रहे हैं.
केंद्र सरकार ने आठवां वेतन आयोग पर स्टैंड क्लियर करने के बाद पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी संसद में रखे थे जिस पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है को.
दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि परिवार पेंशन यानी की पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने से संबंधित एक सवाल को लिखित उत्तर दे चुके हैं.
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की पेंशन की न्यूनतम राशि ₹9000 कर दिया जाएगा.
जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि अभी 4480000 पेंशन धारक थे जिसमें से 2000000 से ज्यादा परिवार पेंशन धारक शामिल हैं और 2023 में इन परिवार सरकार का 240000 का रुपया गया हुआ है.
अक्सर चर्चा उठता है कि सरकार आठवां वेतन आयोग कब ला रही है इस पर हाल ही में 1 जून सत्र के दौरान मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ना सेवा में स्थिति साफ कर दी है उन्होंने यह कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन के लिए फिलहाल आठवां वेतन आयोग लाने का प्लान नहीं है बट आमतौर पर 10 साल में एक भी तनाव का आता रहेगा लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को बदलने पर विचार कर रही है.
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